यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 क्या है? इसके लाभ व हानि

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उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग / Uttar Pradesh Law Commission ने 9 जुलाई 2021 को यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 / UP Population Control Bill 2021 का पहला मसौदा जारी किया। उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक 2021 शीर्षक से मसौदा विधेयक जारी करना, ऐसे समय में आया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार 2021-2030 के लिए एक नई जनसंख्या नीति / Population Control Policy लाएगी।

11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर नई यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति / UP Population Control Policy की घोषणा होने की उम्मीद है। प्रारंभिक चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार द्वारा सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधयेक 2021

State Law Commission issued UP Population Control Policy -: उत्तर राज्य विधि आयोग द्वारा नई यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति का पहला मसौदा जारी किया गया है। यूपी सरकार 10 दिनों के भीतर यानी 19 जुलाई 2021 तक जनता से टिप्पणी मांग रही है। 

बिल ने अपने परिवार को दो या उससे कम तक सीमित करने वालों के लिए प्रोत्साहन की सूची बनाई है। दो-बच्चे के मानदंड का पालन न करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 विवरण

Details of Uttar Pradesh Population Control Bill 2021 -: उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 जल्द पूरे प्रदेश में लागू हो जायेगा। आइये आपको इसके बारे में संक्षिप्त विवरण प्रदान करते हैं। 

योजना का नाम जनसंख्या नियंत्रण विधेयक
विभाग का नाम राज्य विधि आयोग
राज्य का नाम उत्तर प्रदेश सरकार
लॉन्च किया गया विभाग द्वारा
योजना लाभार्थी राज्य के नागरिक
लाभ का प्रकार कई प्रकार की योजनाओं का लाभ
प्रमुख उद्देश्य राज्य के नागरिकों हेतु
पंजीकरण विधि कुछ नहीं
रजिस्ट्रेशन फीस कुछ नहीं
अंतिम तिथि कुछ नहीं
विभाग वेबसाइट कुछ नहीं
रजिस्ट्रेशन लिंक कुछ नहीं
विज्ञप्ति लिंक कुछ नहीं
हेल्पलाइन नं. 1800-180-5412



उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 के तहत 2 बच्चों वाला मानदंड

2 Child Norm Under Uttar Pradesh Population Control Bill 2021 -: उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 / UP Jansankhya Niyantran Vidheyak 2021 (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) ने 2 बच्चे का मानदंड पेश किया है, जिसका पालन न करने से उन परिवारों को निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है: –

  • राज्य प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ
  • सब्सिडी प्राप्त करना
  • 4 परिवार के सदस्यों से ऊपर राशन कार्ड इकाइयाँ
  • स्थानीय निकाय चुनाव लड़ना
  • सरकारी नौकरी के लिए आवेदन
  • सरकारी सेवाओं में प्रमोशन

यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति / UP Population Control Policy नियम उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जो पहले से ही सरकारी नौकरियों या स्थानीय परिषदों का हिस्सा हैं।

उत्तर प्रदेश की सभी योजनाएं

आत्मनिर्भर रोजगार अभियान

कौशल विकास योजना

उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस

अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना

उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल

उत्तर प्रदेश कन्या विद्या धन योजना

 

यूपी जनसंख्या विधेयक में स्वैच्छिक नसबंदी वाले जोड़ों को पुरस्कार

Voluntary Sterilization Couples Rewards under UP Population Bill 2021 -: नई यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति में, सरकार उन जोड़ों को पुरस्कृत करेगी जो दो या एक बच्चे होने के बाद “स्वैच्छिक नसबंदी / Voluntary Sterilization” करवाते हैं। इसके अलावा सभी जोड़ों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे:

2 बच्चों के बाद स्वैच्छिक नसबंदी पर प्रोत्साहन

Voluntary Sterilisation Incentive Scheme After 2 Children -: 2 बच्चों के बाद नसबंदी कराने वाले सभी लोगों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे: –

  • उपयोगिताओं पर छूट
  • आवास के लिए ऋण पर नाममात्र का ब्याज
  • अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ 

1 बच्चे के बाद स्वैच्छिक नसबंदी पर प्रोत्साहन

Voluntary Sterilisation Incentive Scheme After 1 Child -: 1 बच्चे के बाद नसबंदी कराने वाले सभी लोगों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे: –

  • उपयोगिताओं पर छूट
  • आवास के लिए ऋण पर नाममात्र का ब्याज
  • ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा
  • अन्य सरकारी योजना

उत्तर प्रदेश में दो बच्चों के मानदंड नई जनसंख्या नियंत्रण नीति 2021

Benefits Provided under UP New Population Control Policy 2021 for Two Child Norm -: लोक सेवक अपनी सेवा के दौरान अतिरिक्त वेतन वृद्धि और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता के योगदान कोष में 3% की वृद्धि के हकदार होंगे।

बीपीएल (BPL) दंपति सरकार से एकमुश्त 80,000 रुपये (एकल लड़के के लिए) और 1 लाख रुपये (एकल लड़की के लिए) के हकदार होंगे यदि वे परिवार को एक बच्चे तक सीमित करते हैं।

गोद लेने के मामले में कानून के उल्लंघन के उचित अपवादों का उल्लेख किया गया है, कई जन्मों जैसे जुड़वाँ या विकलांगता या बच्चे की मृत्यु, जिसके कारण जोड़े को तीसरा बच्चे के जन्म हेतु अधिकार मिलता है।

नई जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 बहुविवाह/बहुपति विवाह के लिए प्रावधान

Polygamous / Polyandrous Marriages Provisions under UP Population Control Policy 2021 -: एक महत्वपूर्ण बिंदु में, विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित बहुविवाह या बहुपत्नी विवाह के लिए, दो-बच्चों के मानदंड के उल्लंघन पर विचार किया जाएगा, यदि एक व्यक्ति (बहुविवाह के मामले में) के सभी विवाहों से दो से अधिक बच्चे हैं। 

हालांकि, पति की कार्रवाई व्यक्तिगत पत्नी और बच्चों को लाभ से वंचित नहीं करेगी यदि वे इसके लिए पात्र हैं। यह मामला बहुपतित्व के लिए भी सही है।

नई यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध

New UP Population Control Policy Resistance -: जबकि आयोग, जिसने पिछले साल यूपी द्वारा पारित गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अधिनियम का मसौदा तैयार किया था, का दावा है कि उसने जनसंख्या कानून के मुद्दे को स्वत: उठाया है।

कुछ राजनीतिक द्रष्टाओं का मानना है कि नौ महीने से भी कम समय में विधानसभा चुनावों के साथ, चुनावी दृष्टिकोण से सत्तारूढ़ भाजपा की मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी प्रतिक्रिया, विशेष रूप से धार्मिक आधार पर पार्टी द्वारा इस मुद्दे का ध्रुवीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक राजनीतिक विश्लेषक।

एक मामला असम का है, जहां ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIDUDF) के बदरुद्दीन अजमल ने दो बच्चों की नीति का विरोध किया था। 

मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी ने बताया कि सरकार अगर मानती है तो कानून का सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यकों और दलितों पर पड़ेगा. अंसारी ने कहा, “मुझे विश्वास है कि भाजपा इसे लागू करने के लिए सत्ता में नहीं रहेगी, कानून अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ एक स्पष्ट साजिश होगी।”

यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 / UP Population Control Bill की अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें या उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://up.gov.in/ पर जाएँ। 

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