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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लोगों के बीच स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री फार्मिंग लोन योजना / Poultry Farming Scheme या उत्तर प्रदेश कुक्कुट पालन कर्ज योजना 2022 / Poultry Farming Subsidized Bank Loan 2022 भी एक है, जिसके माध्यम से योगी सरकार लोग अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए पशुपालन और कुक्कुट पालन योजना (पोल्ट्री फार्मिंग सब्सिडी बैंक ऋण) में मदद करती है। ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें। 

योगी सरकार ने मुर्गी पालन योजना के तहत पोल्ट्री व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक आकर्षक और व्यावहारिक कुक्कुट विकास नीति जारी की है। उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास परियोजना का उद्देश्य छोटे मुर्गीपालकों को लाभ पहुंचाना है। जिसके लिए राज्य सरकार उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के सहयोग दे रही है।

किसान भाई या कोई भी युवा मुर्गी पालन योजना से अपनी स्थायी आय सुनिश्चित कर सकता है। इसके साथ ही खेती के साथ-साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, किसान भाई भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करने के लिए यह एक बड़ा कदम होगा।

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उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री फार्मिंग लोन या कुक्कुट ऋण योजना

Uttar Pradesh (UP) Poultry Farming Loan or Murgi Palan / Kukkut Palan Rin Yojana 2022 -: छोटे उद्योगों के रूप में पशुपालन और डेयरी का विकास वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। पशुपालन क्षेत्र में कुक्कुट विकास को प्राथमिकता देना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में राज्य का अंडा उत्पादन 108 करोड़ है जबकि खपत 473 करोड़ प्रति वर्ष है। इसी प्रकार चिकन मांस की आवश्यकता प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ एक दिन पुराने ब्रायलर चूजों की खरीद और पालन द्वारा पूरी की जाती है।

भारतीय पोषण अकादमी, हैदराबाद ने मानक के अनुसार प्रति वर्ष 182 अंडे प्रति सिर की खपत का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय उपलब्धता 53 अंडे है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 22 अंडे है। इसी तरह चिकन मांस की खपत के लिए सुझाया गया मानक 11.00 किलोग्राम है, राष्ट्रीय उपलब्धता 2.20 किलोग्राम है और उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रति व्यक्ति प्रति 0.987 किलोग्राम है।

यह स्पष्ट रूप से आवश्यकता और उपलब्धता में भारी अंतर को दर्शाता है। हालांकि राज्य में मुर्गीपालन के विकास के लिए बहुत अधिक संभावनाएं और अनुकूल वातावरण है, फिर भी राज्य में केवल बैकयार्ड पोल्ट्री लगातार विकसित हो रहा है। मक्के के दाने की उपलब्धता, अन्य पोल्ट्री फीड अवयवों, भरपूर मैन पावर, विशाल बाजार, पोल्ट्री उत्पाद की खपत में तेजी से वृद्धि जैसे समृद्ध संसाधनों के बावजूद; पोल्ट्री क्षेत्र में उद्यमिता का विकास राज्य में अपेक्षित गति नहीं आ रही है। 

इसलिए, उद्यमशीलता के विकास के लिए और प्रोत्साहन प्रदान करके और निवेशकों के अनुकूल वातावरण बनाकर राज्य को पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर बनाना। ने अगले पांच वर्षों में 123 लाख वाणिज्यिक परत और 6 लाख ब्रायलर मुर्गी-मुर्गा पोल्ट्री की स्थापना के लिए बैंक द्वारा सब्सिडी ऋण योजनाओं का प्रस्ताव किया है। योजना में आवश्यक कुक्कुट नीतिगत पहलों के माध्यम से वित्तीय राहत के लिए उपाय किए गए हैं।

इसके अंतर्गत दो योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है:

• वाणिज्यिक परत यानी कमर्शियल लेयर फार्म की स्थापना
• जनक ब्रायलर पैरेंट बॉयलर फार्म की स्थापना

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वाणिज्यिक परत यानी कमर्शियल लेयर फार्म की स्थापना:

Commercial Layer Farms under UP Poultry Farming Loan Yojana 2022 -: पहले चरण में 123 लाख वाणिज्यिक लेयर बर्ड इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जो पाँच वर्षों में लगभग 365 करोड़ अंडों का उत्पादन करने के लिए बनाए जाएँगी, ताकि राज्य को अंडे के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

तीस हजार मुर्गियों के फार्म को एक इकाई माना जाएगा। उद्यमी एक से अधिक इकाई स्थापित कर सकता है और पांच साल (60 महीने) के लिए ऋण पर 10% ब्याज पर अधिकतम 40.00 रुपये प्रति यूनिट ऋण प्राप्त कर सकेगा। 

यदि सावधि ऋण की राशि कम है, तो ब्याज में 10% उपकर की गणना ऋण की वास्तविक राशि पर की जाएगी और किसी भी दशा में यह पाँच वर्ष (60 माह) में कभी भी प्रति इकाई 40.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। 30,000 लेयर मुर्गी फार्म की एक यूनिट की लागत 180.00 लाख रुपये है।

• बैंक ऋण (TL + CC) = 126.00 लाख (70% / मार्जिन मनी – रुपए = 54.00 लाख / 30%)

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ब्रायलर पैरेंट बॉयलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना:

Parent Broiler Poultry Farms Establishment under UP Murgi Palan Rin Yojana 2022 -: ब्रायलर फार्मिंग को अधिक लाभदायक और संगठित बनाने और ब्रायलर चूजों के उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से, राज्य के भीतर लगभग 972 लाख चूजों का उत्पादन करने के लिए अगले पांच वर्षों में छह लाख ब्रायलर पैरेंट मुर्गी फार्म की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसमें दस हजार मुर्गियों को एक इकाई माना जाएगा। उद्यमी एक से अधिक इकाई स्थापित कर सकता है और उद्यमी पांच वर्षों (60 महीने) के लिए ऋण पर 10% ब्याज पर अधिकतम 45.00 लाख रुपये प्रति यूनिट ऋण प्राप्त करेगा। यदि ऋण की राशि कम है तो ब्याज में 10% की छूट की गणना ऋण की वास्तविक राशि पर की जाएगी और किसी भी स्थिति में यह पांच साल (60 महीने) में 45.00 लाख रुपये प्रति यूनिट से अधिक नहीं होगी।

• एक इकाई की परियोजना की लागत (10000 मुर्गियां) = 206.50 लाख रुपये। 
• बैंक ऋण 70% = 145.00 लाख रुपये, मार्जिन मनी 30% = 61.50 लाख रुपये

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उत्तर प्रदेश कुक्कुट या मुर्गी पालन ऋण हेतु पात्रता:

Eligibility Criteria to Apply for UP Poultry Farm Loan Scheme or Murgi Palan Rin Yojana -: इस योजना के अंतर्गत ऊपर बताये गए दोनों प्रकार के व्यवसायों हेतु पात्रता नियम सामान ही हैं। यदि आप भी ऋण हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए पात्रता नियमों का पालन करें।

• कोई अधिवास प्रतिबंध नहीं। किसी भी राज्य के आवेदक इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म व्यवासय खोल सकते हैं। 
• योजना भारत या विदेश में रहने वाले हर एक के लिए खुली है। अर्थात यदि कोई विदेशी नागरिक भी इस योजना के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन करना चाहता है तो कर सकता है। 
• अन्य देशों के एनआरआई और उद्यमी भी पात्र हैं। अर्थात किसी और देश से भारत आये NRI नागरिक भी योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 
• व्यक्तिगत / साझेदारी / समूह / कंपनियां भी पात्र हैं। सभी प्रकार के नागरिक इस योजना हेतु पात्र हैं। 
• इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन करने वाले किसी भी निकाय के पास उसके नाम पर जमीन होनी चाहिए।

नागरिक इकाइयों में से कोई एक विकल्प चुन सकता है: –

• इकाइयों की संख्या के लिए कोई ऊपरी यानी अधिकतम कोई सीमा नहीं है, कोई भी निकाय किसी भी संख्या में इकाइयों के लिए विकल्प चुन सकता है।
• एक खेत में पक्षियों की कुल संख्या एक इकाई के कई में होनी चाहिए।
• दूसरी या तीसरी इकाई से दूर एक इकाई की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है।

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उत्तर प्रदेश कुक्कुट या मुर्गीपालन / पोल्ट्री हेतु प्रोत्साहन व छूट:

Incentive and Rebate Provided under UP Murgi Palan Rin Yojana or UP Poultry Farm Loan Scheme 2022 -: उत्तर प्रदेश में इस समय स्व-रोजगार खोलने का यह सही समय है। राज्य सरकार पोल्ट्री फार्म लोन योजना के तहत प्रोत्साहन व छूट प्रदान कर रही है जिसकी जानकारी हम नीचे अनुभाग में आपको प्रदान कर रहे हैं। 

• ब्याज सबवेंशन: –

उद्यमियों को बैंक से पांच साल (60 महीने) के लिए लोन (टीएल + सीसी) पर 10 प्रतिशत प्रतिशत ब्याज के अंतर्गत ऋण पाने हेतु पात्र होंगे, जो किस्त की पहली किस्त चुकाने से लेकर अधिकतम 40.00 लाख रुपये प्रति यूनिट तक होगा। यह लाभ इकाइयों की संख्या के साथ गुणा होगा।

• स्टाम्प ड्यूटी से छूट:-

पोल्ट्री इकाइयों के लिए भूमि की खरीद पर स्टांप शुल्क में 100% छूट अधिकतम क्षेत्र वाणिज्यिक लीयर के मामले में 3 एकड़ भूमि / इकाई और ब्रायलर पैरेंट के मामले में 6 एकड़ / यूनिट है।

• विद्युत शुल्क में छूट:-

इन इकाइयों को बिजली बिल में निम्नलिखित लाभ प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है:

    1. कमर्शियल लेयर प्रति यूनिट – 1200 रुपये प्रति माह 10 वर्षों के लिए

    2. ब्रायलर पैरेंट प्रति यूनिट – 10 साल के लिए 2400 रुपये प्रति माह

• सीएसटी और वैट में छूट

उन इकाइयों में जहां पूंजी निवेश 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है, तब पोल्ट्री यूनिट को ब्याज मुक्त ऋण यानी Interest Free Loan or IFS के लिए CST और VAT की कुल राशि के बराबर 10 वर्ष तक की पहली बिक्री की तारीख से जमा किया जाएगा और यह राशि उद्यमी द्वारा पूरी राशि के रूप में ऋण प्राप्त करने की तारीख से 7 साल बाद चुकानी होगी।

यूपी पोल्ट्री फार्म / मुर्गी पालन व्यवासय हेतु मंडी टैक्स से छूट व आवेदन पत्र

Mandi Tax for Exemption Uttar Pradesh Kukkut Palan Loan Yojana 2022 -: यदि नई इकाई में संयंत्र, मशीनरी और कलपुर्जों का निवेश 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है तो ऐसी इकाई को उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण नीति -2015 के अनुसार 5 वर्षों के लिए कच्चे माल की खरीद पर मंडी शुल्क से छूट मिलेगी।

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कुक्कुट उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ भी मिलेंगे:

• योजनाओं के तहत राज्य के किसी भी हिस्से में भूमि की खरीद पर 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी (अधिकतम 3 एकड़ एक परत इकाई के लिए और 6 एकड़ ब्रायलर पैरेंट बर्ड की एक इकाई के लिए) जिसके लिए बैंक गारंटी और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। संबंधित जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अनिवार्य होंगे।
• उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित सीमा तक इन इकाईयों के लिए विद्युत शुल्क में 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
• यदि पोल्ट्री यूनिट की स्थापना पर पूंजी निवेश 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है, तो पोल्ट्री यूनिट को केंद्रीय बिक्री कर और वैट की कुल राशि के बराबर ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जो 10 साल तक की पहली बिक्री की तारीख से जमा होगा और होगा ऋण के वितरण की तारीख से 7 साल बाद उद्यमी द्वारा पूरी राशि के रूप में भुगतान किया जायेगा।
• इसी प्रकार, यदि नई इकाई में संयंत्र, मशीनरी और कलपुर्जों का निवेश 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है, तो ऐसी इकाई को खाद्य प्रसंस्करण नीति – 2012 के अनुसार 5 वर्षों के लिए कच्चे माल की खरीद पर मंडी शुल्क से छूट मिलेगी।
• वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, गोकर्णनाथ रोड, बादशाह बाग, लखनऊ प्रोफार्मा को प्रस्तुत किया जाएगा।

निदेशक से संपर्क के लिए, पशुपालन विभाग, गोकर्णनाथ रोड, बादशाह बाग, लखनऊ, यू.पी. टेलीफोन नंबर 0522-2740238, 0522-2740482, फैक्स-0522-2740202। निवेशक टोल फ्री नंबर 1800 180 5141, 0522-2741991, 0522-2741992 और फैक्स नंबर 0522-2740832 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट http://www.animalhusb.upsdc.gov.in/en पर भी देख सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश पोल्ट्री फार्मिंग या मुर्गी पालन / कुक्कुट पालन व्यवसाय ऋण योजना 2022 की अधिक जानकारी व आवेदन पत्र डाउनलोड करने हेतु नीचे दिए लिंक से PDF डाउनलोड करें। 

Uttar Pradesh Poultry Murgi Palan Layer Farming Subsidy Loan Scheme Application Form

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