रबी फसल MSP 2022-23 न्यूनतम समर्थन मूल्य लिस्ट डाउनलोड करें

MSP for Rabi Crops 2022 | रबी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य | New MSP of Rabi Crops 2022-23 | रबी फसल MSP 2022 | MSP 2022 List in Hindi | MSP for Rabi Crops Rate | MSP 2022 PDF | MSP Crops List केंद्र सरकार ने रबी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 / Rabi Crops MSP 2022-23 में वृद्धि को मंजूरी दी है। लोग अब सभी अनिवार्य रबी फसलों 2022 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जांच कर सकते हैं जिन्हें 2022-23 में विपणन किया जाना है। अब रबी फसल MSP 2022 को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बढ़ाया गया है। एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि मसूर (300 रुपये प्रति क्विंटल), उसके बाद चना, रेपसीड व सरसों (225 रुपये प्रति क्विंटल प्रत्येक) और कुसुम (112 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए घोषित की गई है। जौ और गेहूं के लिए, क्रमशः 75 रुपये और 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की गई है। विभेदक पारिश्रमिक का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। इस लेख के माध्यम से हम आपको रबी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022 तथा 2022-23 / Rabi Crops MSP 2022 & 2022-23 की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस लेख में आप केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए फसलवार न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी सूची प्राप्त कर सकते हैं तथा भविष्य के उपयोग हेतु इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। -:- यह अवश्य पढ़ें -:- तीन नए कृषि बिल क्या हैं? व क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन?
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रबी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022

Rabi Crops MSP 2021-22
Rabi Crops MSP 2022-23
Rabi Crops Minimum Support Prices / MSP 2022 -: रबी फसलों को सर्दियों में उगाया जाता है और वसंत में काटा जाता है। रबी विपणन सीजन (Rabi Marketing Season – RMS) 2022-23 में विपणन की जाने वाली फसलों के लिए नई रबी फसल एमएसपी 2022 लागू होगी।  एमएसपी की यह नई नीति लाभ के मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50% का आश्वासन देगी। रबी फसल एमएसपी 2022 में वृद्धि 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने और उनके कल्याण में सुधार लाने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। यहां हम आपको रबी फसल 2022 न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्दिष्ट करने वाली पूरी तालिका प्रदान कर रहे हैं।

फसल – गेहूँ

  • RMS 2022 के लिए MSP – 1925 रुपये प्रति क्विंटल
  • RMS 2022-23 के लिए MSP – 1975 रुपये प्रति क्विंटल
  • उत्पादन की लागत 2022-23 – 960 रुपये प्रति क्विंटल
  • MSP में पूर्ण वृद्धि – 50 रुपये
  • लागत से अधिक (%) – 106

फसल – जौ

  • RMS 2022 के लिए MSP – 1525 रुपये प्रति क्विंटल
  • RMS 2022-23 के लिए MSP – 1600 रुपये प्रति क्विंटल
  • उत्पादन की लागत 2022-23 – 971 रुपये प्रति क्विंटल
  • MSP में पूर्ण वृद्धि – 75 रुपये
  • लागत से अधिक (%) – 65

फसल – चना दाल

  • RMS 2022 के लिए MSP – 4875 रुपये प्रति क्विंटल
  • RMS 2022-23 के लिए MSP – 5100 रुपये प्रति क्विंटल
  • उत्पादन की लागत 2022-23 – 2866 रुपये प्रति क्विंटल
  • MSP में पूर्ण वृद्धि – 225 रुपये 
  • लागत से अधिक (%) – 78
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फसल – मसूर दाल

  • RMS 2020-21 के लिए MSP – 4800 रुपये प्रति क्विंटल
  • RMS 2022-23 के लिए MSP – 5100 रुपये प्रति क्विंटल
  • उत्पादन की लागत 2022-23 – 2864 रुपये प्रति क्विंटल
  • MSP में पूर्ण वृद्धि – 300 रुपये 
  • लागत से अधिक (%) – 78

फसल – सरसों

  • RMS 2020-21 के लिए MSP – 4425 रुपये प्रति क्विंटल
  • RMS 2022-23 के लिए MSP – 4650 रुपये प्रति क्विंटल
  • उत्पादन की लागत 2022-23 – 2415 रुपये प्रति क्विंटल
  • MSP में पूर्ण वृद्धि – 225 रुपये 
  • लागत से अधिक (%) – 93

फसल – कुसुम खेती

  • RMS 2020-21 के लिए MSP – 5215 रुपये प्रति क्विंटल
  • RMS 2022-23 के लिए MSP – 5327 रुपये प्रति क्विंटल
  • उत्पादन की लागत 2022-23 – 3551 रुपये प्रति क्विंटल
  • MSP में पूर्ण वृद्धि – 112 रुपये 
  • लागत से अधिक (%) – 50
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नई रबी फसल एमएसपी में शामिल लागतों का भुगतान:

Included Paid Out Costs under New Rabi Crops MSP -: 2022 सीजन के लिए रबी फसलों के लिए इन नए एमएसपी में सभी भुगतान किए गए लागत शामिल होंगे जो निम्नलिखित बातों पर किसानों द्वारा किए गए हैं: –
  • मानव श्रम,
  • बैल श्रम / मशीन श्रम
  • जमीन में पट्टे के लिए लगाया गया किराया
  • बीज, उर्वरक, खाद जैसे भौतिक आदानों पर होने वाले व्यय
  • सिंचाई का शुल्क
  • औजार और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास
  • कार्यशील पूंजी पर ब्याज
  • पंप सेटों के संचालन के लिए डीजल / बिजली
  • पारिवारिक श्रम का इनपुट मूल्य
विपणन सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि, केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित उत्पादन के अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी को ठीक करने के सिद्धांत के अनुरूप है। तीन नए कृषि बिल क्या हैं? व क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन?
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कैबिनेट कमेटी द्वारा रबी फसलों MSP 2020-21 में वृद्धि

Cabinet Committee Increased Rabi Crops MSP 2020-21 -: रबी विपणन सीजन 2020-21 में रबी फसलों के विपणन के लिए, एमएसपी में उच्चतम वृद्धि मसूर (300 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए अनुशंसित है। यह रबी फसल MSP 2020-21 की वृद्धि के बाद किसानों की आय बढ़ाने के लिए रेपसीड एंड मस्टर्ड (225 रुपये प्रति क्विंटल) और चना (225 रुपये प्रति क्विंटल) है।  कुसुम का एमएसपी 112 रुपये प्रति क्विंटल और जौ का एमएसपी 75 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जाता है। गेहूं की फसल के लिए सबसे कम वृद्धि देखी गई है जो 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है।

किसानों को लागत से अधिक उत्पादन की उम्मीद:

Farmers Expecting Returns Over Cost of Production -: किसानों को उत्पादन की लागत से अधिक रिटर्न का अनुमान गेहूं (106%) के मामले में सबसे अधिक है, इसके बाद रेपसीड और सरसों (93%), चना (78%) और मसूर (78%) शामिल हैं।  जौ के लिए, किसानों को उनके उत्पादन लागत पर 65% और कुसुम के लिए, यह 50% है। केंद्र सरकार खरीद के साथ-साथ एमएसपी के रूप में भी सहायता प्रदान करेगी।
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RMS 2022-23 में एमएसपी पर रबी फसलों की खरीद:

Rabi Crops at MSP Procurement under RMS 2022-23 -: भारतीय खाद्य निगम (FCI) और अन्य राज्य एजेंसियां ​​अनाज के मामले में किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करना जारी रखेंगी। संबंधित राज्य सरकार मोटे अनाज की खरीद केंद्र सरकार से अनुमोदन के साथ करने जा रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार NFSA के तहत पूरी खरीद की गई राशि भी वितरित करेगी। सरकार एनएफएसए के तहत जारी मात्रा के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार ने दालों के बफर स्टॉक की स्थापना की है और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत दालों की घरेलू खरीद भी की जा रही है। एनएएफईडी, एसएफएसी और अन्य केंद्रीय सरकार की एजेंसियां ​​दालों और तिलहन की खरीद का कार्य जारी रखेंगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, नोडल एजेंसियों को हुए नुकसान की पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान):

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-KISAN) -: किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने अपना ध्यान उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण से बदलकर आयकर केंद्रित कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए, केंद्र सरकार ने सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) का कवरेज बढ़ाया था।  इस योजना में, भूमि पर कोई सीमा नहीं रखने वाले सभी किसानों को 3 समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये मिल रहे हैं। तीन नए कृषि बिल क्या हैं? व क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन?
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पीएम अन्नादता आ संक्रानन अभियान (पीएम-आशा):

Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) -: वित्त वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संस्कारन अभियान (पीएम-एएएसएचए) की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उत्पादित फसलों के लिए पारिश्रमिक वापसी प्रदान करना है। PM-AASHA योजना में 3 उप-योजनाएँ शामिल हैं – मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) और निजी खरीद और स्टॉक योजना (PPSS)। प्रधानमंत्री आवास योजना की ये 3 उप योजनाएं दालों और तिलहन की खरीद में सहायता करेंगी। वैश्विक कोविड-19 महामारी और परिणामस्वरूप देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद, सरकार द्वारा समय पर हस्तक्षेप से RMS 2020-21 के लिए लगभग 39 मिलियन टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई है। रबी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 तथा 2022-23 की अधिक जानकारी के लिए आप प्रेस ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को देख सकते हैं। विज्ञप्ति का लिंक हमने नीचे दिया हुआ है।  Minimum Support Prices (MSP) for Rabi Crops for Marketing Season 2022-23
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