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प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन: नल से जल योजना क्या है (हिंदी में)

April 25, 2021
Jal Jeevan Mission UP Vacancy | Jal Jeevan Mission Registration | Jal Jeevan Mission Tenders | Jal Jeevan Mission Official Website | Jal Jeevan Mission in Hindi | प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन | Jal Jeevan Mission PDF Download | Jal Jeevan Mission Hindi PDF | Jal Jeevan Mission Registration List प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में “प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन / Pradhan Mantri – PM Jal Jeevan Mission” शुरू करने की घोषणा की थी। इस हर घर नल का जल योजना के तहत, केंद्र सरकार का लक्ष्य सभी घरों में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। यह “नल से जल योजना / Nal Se Jal Scheme” आवश्यक है क्योंकि देश की आधी आबादी के पास पाइप से जलापूर्ति की सुविधा नहीं है।
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प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के बारे में

Pradhan Mantri - PM Jal Jeevan Mission Information About Pradhan Mantri – PM Jal Jeevan Mission -: जल जीवन मिशन या PM Jal Jeevan Mission / JJM जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया गया है।  इसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। केंद्रीय सरकार ने पीएम जल जीवन मिशन के तहत 3.6 लाख करोड़ रुपये सभी राज्य सरकारों को आवंटित किया है। पीएम ने भारत को पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने पर भी भरोसा जताया है। यह मिशन सेवा वितरण पर केंद्रित है न कि आधारभूत संरचना निर्माण पर। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों, गांवों और स्थानीय निकायों को इसके प्रति एक मजबूत अभियान बनाने का श्रेय दिया है।
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पीएम जल जीवन मिशन क्या है?

What is Pradhan Mantri – PM Jal Jeevan Mission -: आजादी के 70 साल बाद भी, लगभग 50% भारतीय लोग पीने के पानी तक पहुंच नहीं है। केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग सरकार ने इसके लिए काम किया है, लेकिन वास्तविकता एक ही है।  लोगों, विशेषकर महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। इसलिए लाल किले से पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन के लिए आधिकारिक अधिसूचना नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है: – PM Jal Jeevan Mission Official Notification राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार आगामी वर्षों में जल जीवन मिशन की दिशा में आगे बढ़ेगी। इस जल शक्ति अभियान के अनुसार, सरकार 3.6 लाख करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च करेगी। जल के संरक्षण और जल स्रोतों के कायाकल्प के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। जल संरक्षण के लिए, पिछले 7 दशकों में किए गए प्रयासों की तुलना में आगामी 5 वर्षों में चौगुना करने की आवश्यकता है। केंद्रीय सरकार 2024 तक सभी घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब केंद्रीय सरकार ने 1 नए जल शक्ति मंत्रालय के तहत सभी पानी से संबंधित मंत्रालय लाए हैं। नया मंत्रालय एकीकृत और समग्र रूप से जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को देखने जा रहा है। सरकार अब जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु राज्य के संत तिरुवल्लुवर को भी उद्धृत किया। उन्होंने कहा “यदि पानी खत्म हो जाता है, तो प्रकृति का काम बंद हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप विनाश होगा।” पीएम ने जैन भिक्षु बुद्धी सागर को भी उद्धृत किया है जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पानी किराने की दुकानों में बेचा जाएगा। वर्तमान में, लोग ऐसी दुकानों से पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने जोर दिया कि जल जीवन मिशन अकेले सरकार की पहल नहीं होनी चाहिए। बल्कि, यह स्वच्छ भारत अभियान की तरह लोगों का एक मिशन होना चाहिए।
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मध्य प्रदेश में मिशन के तहत 1280 करोड़ रुपये मंजूर:

Central Government Approves Rs 1280 Crore for Madhya Pradesh (MP) for JJM Implementation -: भारत सरकार ने 2022 में मध्य प्रदेश राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1,280 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य के साथ 3,093 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। एमपी सरकार। 2023-24 तक 100% कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन (FHTC) की योजना बनाई है। राज्य के 1.21 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 13.52 लाख घरों में पहले से ही नल कनेक्शन उपलब्ध हैं। राज्य सरकार की योजना 2022 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26.27 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की है। घरों के सार्वभौमिक कवरेज की योजना बनाते समय, पानी की कमी वाले क्षेत्रों, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, एससी / एसटी वर्चस्व वाले बस्तियों / गांवों, आकांक्षात्मक जिलों और संसद आदर्श ग्रामीण योजना / Sansad Adarsh Gramin Yojana गांवों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। पूर्ण विवरण के लिए आधिकारिक PIB प्रेस विज्ञप्ति नीचे दिए लिंक में देखें।  विज्ञप्ति देखने हेतु यहाँ क्लिक करें।  जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति JJM के तहत एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। एमपी सरकार घरेलू नल कनेक्शन और सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों का प्रावधान करके 395 ऐसी बस्तियों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराएगी।
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