[फॉर्म] महाराष्ट्र ब्याज मुक्त कृषि (फसल) ऋण योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन

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महाराष्ट्र ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना 2021: महाराष्ट्र सरकार ने एक नई ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना 2021 / Free Crop Loan Scheme 2021 शुरू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र शून्य ब्याज फार्म ऋण योजना / Maharashtra Zero Interest Farm Loan Scheme में, राज्य सरकार किसानों को 0% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। पूरी ब्याज राशि सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस लेख में, हम आपको शून्य ब्याज फसल ऋण योजना / Zero Interest Crop Loan Scheme के बारे में पूरी जानकारी देंगे।



उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य के बजट 2021 में उल्लेख किया है कि राज्य में किसानों को बिना किसी ब्याज के अपने कृषि ऋण को चुकाने की अनुमति होगी। इस योजना से 35 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की संभावना है, जिससे राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ लगभग 1,200 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। अब हम आपको महाराष्ट्र सरकार के बजट 2021 में कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई विभिन्न योजनाओं और राहत का विवरण प्रदान कर रहे हैं। 

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महाराष्ट्र ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना 2021 रजिस्ट्रेशन

Interest Free Farm Loan Scheme Registration Maharashtra

Interest Free Farm Loan Scheme 2021 Registration Maharashtra -: किसानों की आय बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना (महाराष्ट्र व्याजमुक्त शेत कर्ज योजना 2021) की घोषणा की गई है। 

क्योंकि महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े कृषि राज्यों में से एक है अतः डिप्टी सीएम ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा की है। 

महा विकास अगाड़ी (Maha Vikas Aghadi – MVA) सरकार ने घोषणा की कि किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा।



महाराष्ट्र में ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना की शुरूआत

Maharashtra Interest Free Crop Loan Scheme Launch -: ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना खरीफ मौसम से शुरू होगी। फसल ऋण पर ब्याज में रियायतें प्रदान करने की मौजूदा योजना को ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना में परिवर्तित किया जा रहा है।

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महाराष्ट्र 0% ब्याज फसल ऋण योजना का उद्देश्य

Maharashtra 0% Interest Crop Loan Scheme Objective -: महाराष्ट्र में फसल ऋण पर ब्याज देना अक्सर किसानों के लिए एक समस्या थी। 

किसानों को ब्याज के बोझ से मुक्त करने और उन्हें डिफॉल्टर बनने से रोकने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण लेने वाले किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज ऋण प्रदान करने और इसे समय पर चुकाने का फैसला किया है। 

फसल ऋण पर ब्याज की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकार द्वारा आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाएगा।

बजट में किसानों के फसल ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज

Farmers Zero Percent Interest on Crop Loans in Budget -: महाराष्ट्र राज्य सरकार किसानों की आय के लाभ पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार ने उन्हें दिए गए ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज वसूलने का निर्णय लिया है। 

यदि ऋण राशि 3 लाख रुपये से अधिक नहीं है और यदि इसका भुगतान समय पर किया जाता है तो किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण चुकाना होगा। महाराष्ट्र में ब्याज मुक्त किसान ऋण योजना से लगभग 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। किसान आत्महत्याओं को रोकने और उनकी स्थितियों में सुधार करने के लिए, महा विकास अगाड़ी (Maha Vikas Aghadi – MVA) सरकार पहले से ही महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना को लागू कर रही है। 



योजना के तहत 31.23 लाख किसानों के खातों में 19,929 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। इसने किसानों को नए ऋण प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। 

2019-20 में, 29,604 करोड़ रुपये की फसल ऋण वितरित किए गए थे, ऋण राहत के बाद, 2020-21 में 42,433 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए थे।

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महाराष्ट्र बजट में कृषि क्षेत्र के लिए अन्य पहल

Other Initiatives in Maharashtra for Agriculture Sector in Budget -: बजट में कृषि क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र में अन्य पहल निम्नलिखित हैं:

  • महाराष्ट्र बजट 2021 में, डिप्टी सीएम ने कृषि उपज बाजार समिति (APMC) को मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया। 
  • APMC के पास किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जो अपनी उपज को बिक्री के लिए लाते हैं। इसलिए, इन सुविधाओं को प्रदान करना अत्यावश्यक है।
  • कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) को पंपों के लिए बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए हर साल 1,500 करोड़ रुपये का हिस्सा दिया जाएगा।
  • जिन किसानों को अभी तक बिजली के बिल का निपटान नहीं करना है, उन्हें सरकार द्वारा 33% रियायत प्रदान की गई है और यदि किसान मार्च 2022 तक शेष बकाया का 50% भुगतान कर देते हैं, तो शेष राशि का अतिरिक्त 50% माफ कर दिया जाएगा।
  • राज्य सरकार द्वारा 44.37 लाख किसानों के मूल लंबित बिलों के 66% की राशि के लिए 30,411 करोड़ रुपये की छूट दी जाएगी।
  • योजना के तहत बाजारों और मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, अर्थात् बालासाहेब ठाकरे कृषि विज्ञान और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना।
  • प्रत्येक तालुका में कम से कम एक नई नर्सरी स्थापित करने के लिए लगभग 500 नई पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर सब्जी नर्सरी विकसित की जाएंगी।
  • महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 4 कृषि विश्वविद्यालयों को 3 वर्षों में अनुसंधान के लिए 600 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की है।
  • शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना के तहत, ग्रामीण लाभार्थियों को स्थायी गौशाला, बकरी पालन या मुर्गी शेड और खाद बनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार अभी इस योजना के लिए आधिकारिक विज्ञप्ति कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://krishi.maharashtra.gov.in/ पर जारी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें



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