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केंद्रीय क्षेत्र योजना – सम्पदा / SAMPADA (एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग और एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर के विकास के लिए योजना / Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) को कैबिनेट ने मई 2017 को 14वें वित्त आयोग के चक्र के साथ 2016-20 कोटेमिनस की अवधि के लिए अनुमोदित किया था। इस योजना को अब “प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana – PMKSY)” नाम दिया गया है। यह एक अंब्रेला स्कीम है जिसमें मंत्रालय की चल रही योजनाओं जैसे कि मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य परिवर्धन अवसंरचना (इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर), खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (फूड सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर) आदि शामिल हैं और नई स्कीम जैसे कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर), बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड), खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता के संबंध, निर्माण / विस्तार को शामिल किया गया है।प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का उद्देश्य
- मेगा फूड पार्क
- एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचा
- खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता का सृजन / विस्तार
- कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा
- बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण के लिए योजना
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
- मानव संसाधन और संस्थान
प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना हेतु वित्तीय आवंटन
Financial Allocation under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana – PMKSY: 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ PMKSY से 31,400 करोड़ रुपये के निवेश का लाभ उठाने की उम्मीद है, 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उपज का उत्पादन 1,04,125 रुपये करोड़ का मूल्यांकन, 20 लाख किसानों को लाभ और 5,30,500 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना वर्ष 2019-20 इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का प्रभाव
Impact of Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana – PMKSY: पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन से खेत के गेट से लेकर रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा।
- यह देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को एक बड़ा बढ़ावा देगा।
- यह किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- यह रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- यह कृषि उत्पादों के अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद करेगा।
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