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कोविड रिकवरी चरण के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना / Aatm Nirbhar Bharat Rojgar Yojana शुरू की गई है। 1 अक्टूबर को या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में केंद्र सरकार दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana / ABRY) 30 जून 2022 तक भी चालू रहेगी।

-:- कृपया ध्यान दें -:-

कैबिनेट ने मंजूर की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना -: श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी चरण के दौरान औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana – ABRY) के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये और संपूर्ण योजना अवधि यानी 2020-2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपये खर्च करने को मंजूरी दे दी है।

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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना रजिस्ट्रेशन 2022

Aatm Nirbhar Bharat Rojgar Yojana Registration 2022 -: इस लेख में, हम आपको आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शुरू की गई नई रोजगार योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सभी इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि कृपया इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें तथा उसके बाद ही आवेदन करें। 

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए पैमाना

Aatm Nirbhar Bharat Rojgar Yojana Scale Set by Government -: आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निम्न अनुसार पैमाना सेट किया गया है:

• 1000 कर्मचारी तक रोजगार प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान = कर्मचारी का योगदान (मजदूरी का 12%), कर्मचारी का योगदान (मजदूरी का 12%), कुल – मजदूरी का 24%
• 1000 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान = केवल कर्मचारी के ईपीएफ योगदान (ईपीएफ मजदूरी का 12%)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए लाभार्थी मानदंड

Aatm Nirbhar Bharat Rojgar Yojana Beneficiary Criteria -: यह योजना ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठानों में शामिल होने वाले और उन लोगों (जो कोविड महामारी के दौरान EPFO से अलग हो गए थे), व नए कर्मचारियों के लिए लागू होगी। 

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना / Aatm Nirbhar Bharat Rojgar Yojana के लिए लाभार्थी मानदंड निम्नानुसार हैं: –

• EPFO में रोजगार से जुड़ने वाले नए कर्मचारियों को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की वैधता अवधि के दौरान मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम पर पंजीकृत किया जायेगा।
• जो EPF सदस्य 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन प्राप्त करते हैं व जिन्होंने 1 मार्च से 30 सितंबर तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार से हटा दिया था और 1 अक्टूबर को या उसके बाद कार्यरत हैं, उन्हें भी लाभार्थी माना जायेगा।
• पात्र नए कर्मचारियों के आधार से लिंक ईपीएफओ अकाउंट (यूएएन) में क्रेडिट अपफ्रंट प्राप्त करने के लिए सब्सिडी का समर्थन प्रदान किया जायेगा।

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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में प्रतिष्ठानों के लिए पात्रता मानदंड

Establishments Eligibility Criteria under Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana -: सितंबर में कर्मचारियों के संदर्भ आधार की तुलना में नए कर्मचारियों को जोड़ने पर ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान (यदि संदर्भ आधार 50 कर्मचारी या उससे कम है तो 2 नए कर्मचारियों की संख्या और यदि संदर्भ आधार 50 कर्मचारियों से अधिक है, तो 5 नए कर्मचारियों की न्यूनतम) को जोड़ा जायेगा।

नए कर्मचारियों के लिए सब्सिडी पाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के शुरू होने के बाद EPFO के साथ पंजीकरण करने वाले प्रतिष्ठान इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जायेंग।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी

Cabinet Approved Aatm Nirbhar Bharat Rojgar Yojana -: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (ABRY) के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। 

यह आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देगी और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी चरण के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करेगी। 

मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये और संपूर्ण योजना अवधि यानी 2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है।

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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं

Aatm Nirbhar Bharat Rojgar Yojana Main Key Features -: आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

• 1 अक्टूबर या उसके बाद 30 जून 2022 तक लगे नए कर्मचारियों के संबंध में भारतीय सरकार 2 साल के लिए सब्सिडी प्रदान करने जा रही है।
• भारत सरकार 12% कर्मचारियों के योगदान और 12% नियोक्ताओं के योगदान का भुगतान करेगी अर्थात् ईपीएफ के प्रति 24% मजदूरी दो साल के लिए 1000 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में प्रदान की जाएगी। 
• भारत की केंद्र सरकार दो साल के लिए 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफ योगदान के केवल कर्मचारियों के हिस्से का 12% वेतन का भुगतान करेगा।
• एक कर्मचारी जो 15000 रुपये से कम का मासिक वेतन पाता है, जो 1 अक्टूबर, से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहा था और 1 अक्टूबर से पहले एक यूनिवर्सल खाता संख्या या ईपीएफ सदस्य खाता संख्या नहीं थी, इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगे। 
• कोई भी ईपीएफ सदस्य, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) रखने वाला, 15000 रुपये से कम का मासिक वेतन आहरित करता है, जो 01 मार्च से 30 सितंबर तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार से बाहर हो गए थे और 30 सितंबर तक कवर किए गए किसी भी ईपीएफ कवर रोजगार में शामिल नहीं हुए थे। लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं। 
• ईपीएफओ, आधार लिंक में योगदान का श्रेय इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सदस्यों को देगा। ईपीएफओ योजना के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करेगा और एक ऐसी प्रक्रिया भी विकसित करेगा जो उनके अंत में पारदर्शी और जवाबदेह हो।

ईपीएफओ यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा कि ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वित किसी अन्य योजना के साथ एबीईबी के तहत प्रदान किए गए लाभों का कोई अतिव्यापीकरण न हो।

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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुभारंभ

Central Govt Launched Aatm Nirbhar Bharat Rojgar Yojana -: भारतीय अर्थव्यवस्था लंबे और सख्त कोविड-19 लॉकडाउन के बाद एक अच्छी रिकवरी देख रही है। वित्त मंत्री ने विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है और उल्लेख किया है कि मैक्रो-आर्थिक संकेतक पुनर्प्राप्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। 

यहां तक कि कोविड-19 सक्रिय मामलों में भी 10 लाख से घटकर 4.89 लाख हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन-जुड़े प्रोत्साहन (PLI) पैकेज को मंजूरी देने के एक दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह जानकारी मीडिया को प्रदान की। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Press Conference by Finance Minister Nirmala Sitharaman -: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं: –

• IDEAS योजना के तहत लाइनों के क्रेडिट के माध्यम से परियोजना के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए EXIM बैंक को 3,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
• मौजूदा वित्त वर्ष में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जाएगा ताकि रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके।
• सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए 65,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने हैं। इससे 140 मिलियन किसानों को मदद मिलेगी।
• प्राथमिक आवासीय अचल संपत्ति की बिक्री के लिए, सर्कल दर और समझौते मूल्य के बीच अंतर पर राहत 20% (10% पहले) प्रदान की जाएगी।

• डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए आयकर राहत प्रदान की जाएगी।
• 5% के बजाय अनुबंध पर निर्माण और अवसंरचना-प्रदर्शन सुरक्षा के लिए समर्थन 3% तक घटाया जायेगा। निविदाओं के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं होगी और इसे बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिन्हें 31 दिसंबर 2022 तक छूट दी जाएगी।
• उपलब्ध कराया जा रहा यह अतिरिक्त बजटीय संसाधन 12 लाख घरों को बनाने करने में मदद करेगा और 18 लाख घरों को इसके परिणामस्वरूप पूरा किया जाएगा।
• बजट अनुमान के ऊपर और ऊपर 18,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे जिसका उल्लेख बजट 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया गया था (विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए)।
• 10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्भर विनिर्माण उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जायेगा।
• कामथ कमेटी द्वारा पहचाने जाने वाले 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए क्रेडिट समर्थन की गारंटी। मूल ईसीएलजीएस के पास एक साल की अधिस्थगन और 4 साल की अदायगी थी, नई योजना में 1 साल की अधिस्थगन और 5 साल की अदायगी होगी।
• मौजूदा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 31 मार्च 2022 तक विस्तारित। यदि आवश्यक संख्या के नए कर्मचारियों को 1 अक्टूबर, से 30 जून, 2022 तक भर्ती किया जाता है, तो अगले दो वर्षों के लिए प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा।
• प्रत्येक ईपीएफओ पंजीकृत संगठन (यदि वे नए कर्मचारियों को लेते हैं या जिन्होंने नौकरी खो दी है (1 मार्च 1 और सितंबर 30 से पहले) के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
• सभी नए कर्मचारियों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए योजना शुरू होने के बाद EPFO के साथ पंजीकरण करने वाले प्रतिष्ठान। योजना 30 जून 2022 तक परिचालन में रहेगी।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली से आगे का पैकेज, अर्थव्यवस्था की मदद के लिए कुल 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दे सकता है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में MSME, ग्रामीण और शहरी आय समूहों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। 

19 अक्टूबर को, वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की मध्य वर्ष की समीक्षा शुरू कर दी है और विभिन्न तिमाहियों और उद्योग निकायों से मांग के बाद एक और प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए तैयार है।

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