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स्वामित्व योजना: ई-ग्राम स्वराज पोर्टल व मोबाइल ऐप डाउनलोड हिंदी में

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Swamitva Scheme 2020: e Gram Swaraj OR e-GramSwaraj Portal www.egramswaraj.gov.in Official Webiste & Mobile App Download - प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2020 को देश भर में विभिन्न ग्राम पंचायतों को संबोधित किया। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस / National Panchayati Raj Day के रूप में मनाया जाता है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण, वह वीडियो-सम्मेलन के माध्यम से प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, प्रधानमंत्री एक एकीकृत ई-ग्रामस्वराज पोर्टल / e-GramSwaraj portal और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे।
नरेंद्र मोदी इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्‍वामित्‍व योजना / Pradhan Mantri Swamitva Yojana का भी शुभारंभ करेंगे। यह योजना ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करेगी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सीमांकन नवीनतम सर्वेक्षण विधियों - पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन की तकनीक द्वारा किया जाएगा।


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क्या है स्वामीत्व योजना?

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What is Swamitva Scheme 2020 -: जैसा कि देश लॉकडाउन के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग अनुसरण कर रहा है जिसके चलते प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। श्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई-ग्रामस्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप / e-GramSwaraj Portal & Mobile App का शुभारंभ किया। यूनिफाइड पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना यानी Gram Panchayat Development Plan / GPDP को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए एकल इंटरफ़ेस प्रदान करेगा।




हर साल, इस अवसर पर, पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए अपने अच्छे काम की मान्यता में पंचायतों के प्रोत्साहन के तहत देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पंचायतों / राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता रहा है। इस साल इस तरह के तीन पुरस्कार नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार यानी Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar / NDRGGSP, बाल-सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार यानी Child-friendly Gram Panchayat Award / CFGPA और ग्राम पंचायत विकास योजना यानी Child-friendly Gram Panchayat Award / GPDP पुरस्कार को अंतिम रूप दिया गया है जिसे संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाएगा।

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ई-स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप डाउनलोड

e-GramSwaraj Portal & Mobile App Download -: 24 अप्रैल, 1993 में पंचायती राज के संस्थागतकरण के साथ, संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण आया, जो इस दिन से प्रभावी हो गया। पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी National Panchayati Raj Day / NPRD के रूप में मनाता है, क्योंकि इस तारीख को 73 वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था। यह अवसर पूरे देश के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद का अवसर प्रदान करता है और साथ ही उनकी उपलब्धियों को सशक्त बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।


भारत के गांवों में विकास की गति को तेज देने के लिए दो वेब पोर्टल, ई-ग्राम स्वराज और स्‍वामित्‍व योजना शुरू किया गया है। ग्रामों में संपत्तियों की मैपिंग में स्‍वामित्‍व योजन ड्रोन का उपयोग करेगा। इससे संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। पोर्टल ग्रामीणों को बैंकों से ऋण लेने में आसान बनाने में मदद करेगा।

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पीएम को 24 अप्रैल को स्वामीत्व योजना की शुरुवात

PM Launch Swamitva Scheme 24th April -: आम तौर पर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को बड़े पैमाने पर एक भव्य आयोजन के रूप में मनाया जाता है और आम तौर पर दिल्ली के बाहर आयोजित किया जाता है। कई मौकों पर, माननीय प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किसानों संग बातचीत की। इस वर्ष, झाँसी, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आयोजन का उद्घाटन करने और देश भर के सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थानों को संबोधित करने के लिए अपनी तरह की सहमति दी थी। लेकिन, देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण, 24 अप्रैल, 2020 (शुक्रवार) को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डिजिटल रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम डीडी न्यूज़ पर टेलीकास्ट किया गया और ई-इवेंट को लॉकडाउन मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों से समझौता किए बिना राज्य / जिला / ब्लॉक / पंचायत स्तर के स्तर पर पंचायती राज विभागों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों द्वारा देखा गया।

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